लोकसभा निवडणूक 2014 - होय, आपल्याला निवड करायची आहे, परंतु
पर्याय कोणते आहेत
सोबत्यांनो!
१६वी लोकसभा निवडणूक आपल्यासमोर आहे. आपल्याला
पुन्हा एकदा निवड करायची आहे. परंतु निवडण्यासाठी काय आहे खोटी आश्वासने आणि
शिवीगाळ यांच्या घाणेरड्या धुरळ्याखाली खरे मुद्दे दडपले गेले आहेत. जगातील
सर्वाधिक कुपोषितांच्या, अशिक्षितांच्या आणि बेरोजगारांच्या
भारत देशाच्या ६६ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वाधिक महागड्या, आणि जगातील दुसन्‍या
सर्वात जास्त महागड्या निवडणुकीत (३० हजार कोटी) कुपोषण, बेरोजगारी,
भूकबळी
हे मुद्दे नाहीत! उलट, “भारत निर्माण” आणि देशाच्या “विकासा”
साठी
निवड करण्याचे आवाहन केले जात आहे! जागतिक भांडवली व्यवस्था गंभीर होत जाणान्‍या
आर्थिक संकटात सापडली आहे आणि त्याचा प्रभाव भारतातील टाटा, बिर्ला, अंबानी
यांसारख्या भांडवलदारांवरही दिसू लागला आहे. अशा वेळी, भारतातील
भांडवलदार वर्गदेखील निवडणुकांमध्ये आपली सेवा करणान्‍या पक्षांमधून
निवड करतो आहे. भांडवली लोकतंत्र वास्तवात धनतंत्र असते, हे क्वचितच या
अगोदरच्या कुठल्याही निवडणुकीत एवढ्या नग्न रूपात समोर आले असावे. रस्तोरस्तीचे
पोस्टर, गल्लीबोळात नावाची जाहिरात करणारी पत्रके आणि प्रचंड धुमधडाक्यात
सुरू असलेले पक्षबदल, लाचखोरी, मिडिया विकत
घेण्याचे प्रकार या निवडणुकीत सगळे रेकॉर्ड तोडत आहेत. जेथे भाजप, काँग्रेस
व तमाम प्रादेशिक पक्ष सिनेमातील तार्यांपासून खूनी-बलात्कारी, तस्कर,
डाकूंचे
सत्कार समारोह आयोजित करीत आहेत, तेथे आम आदमी पार्टीचे एनजीओबाज “नवे
स्वातंत्र्य”, “पूर्ण स्वराज्य” यांसारख्या
भ्रामक घोषणांच्या आडून भांडवलदारांची चोरदरवाजातून सेवा करण्याची तयारी करीत आहेत; भाकपा, माकपा, भाकपा
(माले) यांसारखे संसदीय वामपंथी पोपट नेहमीप्रमाणे ‘लाल’ मिर्ची खाऊन संसदीय
विरोधाच्या नाटकाच्या नव्या फेरीची तयारी करीत आहेत. उदित राज आणि रामदास
आठवलेंसारखे स्वयंभू दलित तारणहार सर्वाधिक सवर्णवादी पार्टी भाजपच्या कुशीत शिरून
कष्टकरी दलितांशी द्रोह करीत आहेत. अशा वेळी आपल्यासमोर निवडण्यासाठी आहेच काय,
असा
प्रश्न उभा ठाकतो
निवडायचे कोणाला- सापनाथ, नागनाथ
की बिच्छूप्रसादला
देशातील भांडवली लोकशाही आज पतनाच्या अशा
टप्पापर्यंत येऊन पोहोचली आहे जेथे या व्यवस्थेच्या चौकटीत लहानसहान
सुधारांसाठीदेखील सामान्य जनतेसमोर कोणताच पर्याय शिल्लक नाही. आता तर लुटारूंच्या
कोणत्या टोळीला झेलायचे त्याचीच निवड या निवडणुकीत जनतेला करायची आहे! खुर्चीवर
बसून देशीविदेशी भांडवलदारांची सेवा कोण करणार; कष्टकरी जनतेला लुबाडण्यासाठी कोण तर्हेतर्हेचे कायदे बनविणार; कष्टकर्यांचा आवाज दडपण्यासाठी कोण दमनाचा
वरवंटा चालविणार याचा निर्णय करण्यासाठीच निवडणुका लढविणान्‍या पक्षांदरम्यान
लढाई होऊ घातली आहे. दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला स्वाभाविकपणे
उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे जनतेवर कोसळणान्‍या संकटांचे
नुकसान सहन करावे लागत आहे. उरलीसुरली कसर रेकॉर्डतोड घोटाळ्यांनी भरून काढली आहे.
देशात उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणाचा श्रीगणेशा करणान्‍या काँग्रेसला
निवडणुक जवळ येताच लोकांना भुरळ पाडणान्‍या योजनांचा पेटारा उघडून लोकांना पुन्हा
एकवार गुंडाळण्यात यशस्वी होण्याची उमेद होती. परंतु बिकट आर्थिक संकटाने तीचे हात
असे काही जखडून टाकले आहेत की तुरळक चमकदार अश्वासने देण्यापलीकडे ती काहीही करू
शकत नाही. तिच्या ‘भारत निर्माण’च्या घोषणेतील हवा निघून गेली आहे.
