लोकसभा निवडणूक 2014 - होय, आपल्याला निवड करायची आहे, परंतु पर्याय कोणते आहेत

लोकसभा निवडणूक 2014 - होय, आपल्याला निवड करायची आहे, परंतु पर्याय कोणते आहेत

सोबत्यांनो!

१६वी लोकसभा निवडणूक आपल्यासमोर आहे. आपल्याला पुन्हा एकदा निवड करायची आहे. परंतु निवडण्यासाठी काय आहे खोटी आश्वासने आणि शिवीगाळ यांच्या घाणेरड्या धुरळ्याखाली खरे मुद्दे दडपले गेले आहेत. जगातील सर्वाधिक कुपोषितांच्या, अशिक्षितांच्या आणि बेरोजगारांच्या भारत देशाच्या ६६ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वाधिक महागड्या, आणि जगातील दुसन्‍या सर्वात जास्त महागड्या निवडणुकीत (३० हजार कोटी) कुपोषण, बेरोजगारी, भूकबळी हे मुद्दे नाहीत! उलट, “भारत निर्माण” आणि देशाच्या “विकासा” साठी निवड करण्याचे आवाहन केले जात आहे! जागतिक भांडवली व्यवस्था गंभीर होत जाणान्‍या आर्थिक संकटात सापडली आहे आणि त्याचा प्रभाव भारतातील टाटा, बिर्ला, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांवरही दिसू लागला आहे. अशा वेळी, भारतातील भांडवलदार वर्गदेखील निवडणुकांमध्ये आपली सेवा करणान्‍या पक्षांमधून निवड करतो आहे. भांडवली लोकतंत्र वास्तवात धनतंत्र असते, हे क्वचितच या अगोदरच्या कुठल्याही निवडणुकीत एवढ्या नग्न रूपात समोर आले असावे. रस्तोरस्तीचे पोस्टर, गल्लीबोळात नावाची जाहिरात करणारी पत्रके आणि प्रचंड धुमधडाक्यात सुरू असलेले पक्षबदल, लाचखोरी, मिडिया विकत घेण्याचे प्रकार या निवडणुकीत सगळे रेकॉर्ड तोडत आहेत. जेथे भाजप, काँग्रेस व तमाम प्रादेशिक पक्ष सिनेमातील तार्यांपासून खूनी-बलात्कारी, तस्कर, डाकूंचे सत्कार समारोह आयोजित करीत आहेत, तेथे आम आदमी पार्टीचे एनजीओबाज “नवे स्वातंत्र्य”, “पूर्ण स्वराज्य” यांसारख्या भ्रामक घोषणांच्या आडून भांडवलदारांची चोरदरवाजातून सेवा करण्याची तयारी करीत आहेत; भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) यांसारखे संसदीय वामपंथी पोपट नेहमीप्रमाणे ‘लाल’ मिर्ची खाऊन संसदीय विरोधाच्या नाटकाच्या नव्या फेरीची तयारी करीत आहेत. उदित राज आणि रामदास आठवलेंसारखे स्वयंभू दलित तारणहार सर्वाधिक सवर्णवादी पार्टी भाजपच्या कुशीत शिरून कष्टकरी दलितांशी द्रोह करीत आहेत. अशा वेळी आपल्यासमोर निवडण्यासाठी आहेच काय, असा प्रश्न उभा ठाकतो

निवडायचे कोणाला- सापनाथ, नागनाथ की बिच्छूप्रसादला

देशातील भांडवली लोकशाही आज पतनाच्या अशा टप्पापर्यंत येऊन पोहोचली आहे जेथे या व्यवस्थेच्या चौकटीत लहानसहान सुधारांसाठीदेखील सामान्य जनतेसमोर कोणताच पर्याय शिल्लक नाही. आता तर लुटारूंच्या कोणत्या टोळीला झेलायचे त्याचीच निवड या निवडणुकीत जनतेला करायची आहे! खुर्चीवर बसून देशीविदेशी भांडवलदारांची सेवा कोण करणार; कष्टकरी जनतेला लुबाडण्यासाठी कोण तर्हेतर्हेचे कायदे बनविणार; कष्टकर्यांचा आवाज दडपण्यासाठी कोण दमनाचा वरवंटा चालविणार याचा निर्णय करण्यासाठीच निवडणुका लढविणान्‍या पक्षांदरम्यान लढाई होऊ घातली आहे. दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला स्वाभाविकपणे उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे जनतेवर कोसळणान्‍या संकटांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. उरलीसुरली कसर रेकॉर्डतोड घोटाळ्यांनी भरून काढली आहे. देशात उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणाचा श्रीगणेशा करणान्‍या काँग्रेसला निवडणुक जवळ येताच लोकांना भुरळ पाडणान्‍या योजनांचा पेटारा उघडून लोकांना पुन्हा एकवार गुंडाळण्यात यशस्वी होण्याची उमेद होती. परंतु बिकट आर्थिक संकटाने तीचे हात असे काही जखडून टाकले आहेत की तुरळक चमकदार अश्वासने देण्यापलीकडे ती काहीही करू शकत नाही. तिच्या ‘भारत निर्माण’च्या घोषणेतील हवा निघून गेली आहे. 

तिकडे नरेंद्र मोदी भांडवलदार वर्गासमोर स्वतःला एक असा नेता म्हणून सादर करीत आहे जो दंडुक्याच्या जोरावर जनतेचा प्रत्येक विरोध चिरडून कष्टकरी जनतेची पिळवणूक करण्यात आणि संसाधने मनमान्या पद्धतीने भांडवलदारांच्या हवाली करण्यात काँग्रेसपेक्षाही दहा पाऊले पुढे राहून काम करेल! लक्षात असू द्या, याच मोदीने २००७ साली म्हटले होते की तो संपूर्ण देश ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (सेज) बनवून टाकेल! ज्या कुणाला ‘सेज’मध्ये कशा प्रकारे कामगारांचे रक्त शोषले जाते ते ठाऊक आहे, त्याला नरेंद्र मोदीच्या या दाव्याचा अर्थ खचितच कळेल. नरेंद्र मोदी देशातील भांडवली आर्थिक संकटाची उत्त्पत्ती आहे, जो जनतेचे अज्ञान आणि खोट्या प्रचाराच्या जोरकस हल्ल्याचा आधार घेऊन ‘जादूच्या कांडीने’ प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्याचा दावा करीत आहे! ही जादूची कांडी म्हणजे प्रत्यक्षात हुकूमशाही पद्धतीने खाजगीकरण, उदारीकरण व देशी विदेशी भांडवलासाठी देश खुले कुरण बनवण्याचे धोरण आहे, जे मोदीने गुजरातमध्ये लागू केलेले आहे व आता संपूर्ण देशात लागू करू पाहत आहे. ही धोरणे एकीकडे अमीरजादे, कॉर्पोरेट घराणी, उच्च मध्यमवर्ग यांच्यासाठी चमकदार मॉल, एक्सप्रेस वे, सेज इत्यादी उभारून देशातील ८० टक्के सामान्य कष्टकरी जनतेला नरकाच्या तळाशी ढकलून देतील. हाच मोदीच्या विाकासाचा अर्थ आहे. याचसाठी गंभीर संकटात सापडलेल्या भांडवलदार वर्गाला मोदी सर्वाधिक प्रिय पर्याय वाटतो आहे.

खरे तर निवडणुकांमध्ये उतरलेल्या सर्वच्या सर्व पक्षांची हीच अवस्था आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी असो, बिहारमध्ये नितीश कुमारची जद (यू) असो, हरयाणामध्ये इनेलो किंवा हरयाणा जनहित काँग्रेस असो किंवा महाराष्ट्रात शिवसेना व मनसे असो- सर्वच जनतेच्या कष्टांची लूट करून टाटा, बिर्ला, अंबानी आदींच्या तिजोन्‍या भरण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. कोणत्याही पक्षासाठी उदारीकरण- खाजगीकरणाच्या विनाशकारी धोरणांचा मुद्दा नाही, कारण ही धोरणे लागू करण्याबाबत सर्वांचेच एकमत आहे. गेल्या दोन दशकांच्या काळात केंद्र व राज्यांमध्ये संसदीय डाव्यांसह सर्वच पक्षांनी युती सरकारे चालविली आहेत, किंवा चालवीत आहेत, आणि सर्वांनीच या धोरणांनाच पुढे नेण्याचे काम केले आहे. उलट, या तमाम प्रादेशिक पक्षांनी ज्या नग्न संधिसाधूपणाचे व विकाऊपणाचे दर्शन घडविले आहे तो अभूतपूर्व असाच आहे! मुलायमपासून जयललिता व ममतापर्यंत सर्वचजण पंतप्रधानांच्या खुर्चीकडे हावरट नजरेने पाहत आहेत, आणि उघडपणे बोलून दाखवित आहेत की कोणताही सौदा करायला ते तयार आहेत!

या सर्वांपासून वेगळे असण्याचा दावा करीत प्रगट झालेली अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरोधी घोषणांसह दिल्लीच्या विधानसभेत पाऊट ठेवले व काँग्रेस व भाजपला कंटाळलेल्या लोकांनी त्यांना मतेदेखील दिली. परंतु ४९ दिवसांचे सरकार व त्यानंतरच्या काळात यांचे चरित्र उघड झाले आहे. ‘आप’मध्ये जागावाटपावरून जी ओढाताण आणि घासाघीस सुरू आहे त्यावरून हे स्पष्ट दिसून येते आहे की ‘आप’ संताच्या बुरख्याखाली दडलेला सैतान आहे. अरविंद केजरीवालचे एका प्रमुख न्यूज चॅनेलच्या पत्रकाराशी असलेले लागेबांधे आणि ‘आप’चे नाव चमकविण्यासाठी चालविलेल्या स्वस्त डावपेचांनी दाखवून दिले आहे की केजरीवालसुद्धा निवडणुकांच्या गटारगंगेतील मोठे महारथी आहेत! परंतु या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ‘आप’वालेदेखील तीच धोरणे लागू करण्याची गोष्ट करतात जी काँग्रेस-भाजपने लागू केली आहेत. भांडवलदारांचा मंच सीआईआईवर केजरीवालची शेपूट ताब्यात राहिली नव्हती, आणि अतीच वळवळत होती! ‘धंद्यात कोणताच हस्तक्षेप’ करणार नाही आणि देशात ‘धंदा सुरू करणे आणि चालविणे सोपे केरील’ याचा अर्थ काय आहे याचा अर्थ आहे भांडवलदारांची सर्व अडथळ्यांपासून (जसे की सुरक्षासंबंधी क्लियरेंस, पर्यावरण क्लियरेंस, श्रम कायद्यांचे पालन, विक्री कर!) सुटका केली जाईल! तसेच भांडवलदारांचा नफा आणखी वाढवण्यात येईल, कारण ‘आप’ सरकार सरकारी विभागांतून भ्रष्टाचार नाहीसा करेल आणि भांडवलदारांना सरकारी अधिकार्यांना लाच द्यावी लागणार नाही! दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने आपल्या सरकारच्या कार्यकाळात दिल्लीतील सर्वच सरकारी व बिगरसरकारी ठेका कर्मचार्यांशी जी गद्दारी आणि जो वचनभंग केला तो आज सर्वांसमोर आहे. आज सर्वांनाच ठाऊक आहे की केजरीवालने पाणी आणि विजेवर जनतेच्या खिशातून जी सब्सिडी कंपन्यांना दिली होती ती केवळ ३१ मार्चपर्यंतच्या कालावधीसाठीच होती! आम आदमी पार्टी एका अर्थाने भाजप आणि काँग्रेसपेक्षाही जास्त खतरनाक आहे कारण ती जनतेला “स्वच्छ भांडवलशाही”चे खोटे स्वप्न दाखवून भ्रमित करते आहे; जेपी आंदोलन आणि मोरारजी देसाई सरकारने कधी काळी जे केले होते, अगदी तसेच! जेव्हा जेव्हा भांडवली व्यवस्था गंभीर संकटाचा बळी ठरते, तेव्हा एखाद संत, एखादा श्रीमान निर्मल प्रगट होतो आणि भांडवली व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्याचे काम करतो. आज हेच काम अरविंद केजरीवालची ‘आप’ करते आहे.

अशा प्रसंगी, जेव्हा निवडणूक आयोग व तमाम स्वयंसेवी संघटनांपासून आमिर खानचे ‘सत्यमेव जयते’, चहा कंपन्या, मोबाईल कंपन्या आपली विक्री वाढविण्यासाठी जनतेला मतदान करण्याचे “आवाहन” करीत आहेत, तेव्हा हसू आवरत नाही! निवडणूक आयोगाची अवस्था जास्तच हास्यास्पद आहे! ते उमेदवारांसाठी नवनवीन नियम बनवितात, त्या नियमांचा प्रचार करतात, त्यांच्यासंबंधी प्रशिक्षण देतात आणि अखेरीस निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले सर्व पक्ष त्या नियमांचे कागदी विमान बनवून हवेत उडवून देतात! मतदान करण्याच्या आवाहनाचादेखील तमाम कंपन्या आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी वापर करतात. हे सारे काही एक विशालकाय, खर्चिक आणि घृणास्पद तमाशाहून अधिक काहीच नाही, हेच या एकूण परिस्थितीवरून दिसत नाही काय याच कारणामुळे या आवाहनांचा फारसा प्रभाव दिसत नाही. पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ ५९ टक्के मतदात्यांनी मतदान केले, पैकी ३७ टक्के मते विजयी पक्ष- काँग्रेसला मिळाली. म्हणजेच एकूण मतदात्यांच्या ३० टक्क्यांहूनही कमी. त्यात पुन्हा, दारू वाटून, पैसे देऊन, बूथवर कबजा करून मिळविलेल्या मतांची टक्केवारी कमीत कमी १५ ते २० असणार. म्हणजेच या देशातील सरकार निवडण्याचे काम देशातील केवळ १० टक्के लोक करतात. या निवडणुकीत आतापर्यंत घोषित उमेदवारांची यादी दाखवून देते आहे की यावेळी पूर्वीपेक्षा जास्त चोरट्यांना, बलात्कार्यांना, गुंडांना आणि कोट्याधीशांना तिकीटे देण्यात आली आहेत. भगवाधारक भाजप असो, तिरंगा उडवणारी काँग्रेस असो, टोपी घालणारी आप असो वा तमाम प्रादेशिक पक्ष किंवा विरोधाचे नाटक करणारे नकली वामपंथी-लुटारू आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत सर्वांमध्ये एकता आहे! सरकार या पक्षाचे असो वा त्या पक्षाचे, ते शासकवर्गाची मॅनेजिंग कमिटीच असते, ही गोष्ट उघड आहे. मॅनेजिंग कमिटीची ही भूमिका कोणी पार पाडायची, याचा निर्णय करण्याचासाठीच पाच वर्षांनंतर निवडणुकांच्या महातमाशाचे आयोजन करण्यात येते आणि त्याचा प्रचंड खर्च सामान्य जनतेच्या खिशातूनच वसूल केला जातो. हे जनतंत्र ८० टक्के कष्टकरी जनतेसाठी भांडवलदारांचे धनतंत्र आहे. अशा वेळी प्रश्न हा येतो की आपण काय केले पाहिजे

नाउमेदांची आशा-इन्कलाब

हे आत्यंतिक खर्चिक निवडणुकांचे नाटक आणि जनतेच्या छातीवर अवजड पर्वताप्रमाणे उभी असलेली भांडवली संसदीय पद्धत आम्ही मुळातून नाकारतो. तसेही, गेल्या ६२ वर्षांतील १५ लोकसभा निवडणुकांनी भांडवली राजकारणाची निरर्थकता आणि नग्नता जनतेसमोर उघड केली आहे. असमानता आणि अन्यायावर उभ्या असलेल्या भांडवली व्यवस्थेत निवडणूक एक फसवणूक आहे आणि भांडवली लोकशाही जनतेसाठी धनशाही आणि दंडुकेशाही आहे. नागनाथ, सापनाथ यांच्यापैकी एखाद्याला निवडणे हाच आपल्यासमोर पर्याय आहे. अशा वेळी ‘सर्वांत कमी वाईट’ असेल त्याची निवड करण्याने काहीच प्राप्त होणार नाही. आपण या निवडणुकांच्या तमाशाचे सत्यस्वरूप ओळखले पाहिजे. सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेच्या पायाशी देशातील ७५ ते ८० टक्के कामगार, सामान्य कष्टकरी जनतेची लूट आहे, हे आपण जाणले पाहिजे. या व्यवस्थेच्या चौकीटत कोणालाही निवडून दिले तरीही काहीच फरक पडणार नाही.

म्हणूनच आपण भांडवलशाहीच्या पर्यायाचा विचार करावा, हे बरे. भांडवलशाही आणि साम्राज्यवाद अमर नाहीत. आजच्या काळाच्या गर्भात महत्त्वपूर्ण बदलांची बीजे रुजत आहेत. पर्याय निर्माण करण्यासाठी, जे नाडले जात आहेत, लुटले जात आहेत, आवज उठविताच चिरडले जात आहेत, त्यांनाच पुढे यावे लागेल. आधीच आपण फार उशीर केला आहे आणि आता सडलेल्या भांडवलशाहीत एक एक दिवस आपल्याला जड जात आहे! ही घुसमट, हा गतिरोध आता जिवंत माणसाने सहन करण्यासारखा नाही! आपण उभे ठाकले पाहिजे आणि आपल्या जिवंतपणाचा पुरावा दिला पाहिजे! अन्यथा, इतिहास येणान्‍या पिढ्यांना काय सांगले- देश जेव्हा ज्वालामुखीच्या तोंडावर होता, विनाशाच्या कुंडामध्ये जळत होता त्यावेळी आपण काय करीत होतो

म्हणूनच आपण एकूण भांडवली व्यवस्थेचा ध्वंस करण्याची निर्णायक लढाई सुरू केली पाहिजे. आपल्याला क्रांतिकारी पद्धतीने कष्टकरी जनतेचे लोकस्वराज्य स्थापित केले पाहिजे. म्हणूनच आमची घोषणा आहे, “नष्ट करा भांडवलाचे राज्य, लढून उभारा लोकस्वराज्य.” लोकस्वराज्यचा आमचा अर्थ आहे, उत्पादन, राज्यशासन आणि समाजाच्या एकूण संरचनेवर उत्पादन करणान्‍या सामाजिक वर्गाचे नियंत्रण, तसेच बाजारासाठी उत्पादन करणारी एकूण व्यवस्था नष्ट करून एक अशी व्यवस्था निर्माण करणे जिच्यात उत्पादन सामाजिक आवश्यकतेच्या पूर्ततेसाठी  असेल व उत्पादनाचे समानतापूर्ण वाटप असले. लोकस्वराज्य व्यवस्थेत जनप्रतिनिधींची भूमिका पार पाडण्यासाठी व्यावसायिक नेत्यांचा परजीवी वर्ग नसेल, तर सर्व वस्तू निर्मिणारी आणि चालविणारी सामान्य जनताच राजकीय निर्णय घेण्याचेही काम करेल. जे लोक सुईपासून जहाजापर्यंत प्रत्येक वस्तू बनवितात ते सान्‍या देशाची आर्थिक, राजकीय व सामाजिक व्यवस्था कां चालऊ शकत नाहीत लोकस्वराज्य व्यवस्थेत अशी निवडणूक पद्धत असेल जिच्यांतर्गत जनता लहान लहान निवडणूक मंडळांमध्ये आपल्या प्रतिनिधींची थेट निवड करील व या बाबतीत ती भांडवली लोकशाहीहून भिन्न असेल. कारखान्यांमध्ये, गाव- मोहल्ल्यांमध्ये, सेनेमध्ये लोक आपल्यातूनच खन्‍याखुन्‍या प्रतिनिधींची निवड करतील. निवडणूकक्षेत्रे लहान असल्यामुळे निवडणुकांमध्ये नगण्य खर्च होईल, आणि पैशाची वैध- अवैध भूमिकादेखील लोप पावेल. प्रत्येक नागरिकाला निवडण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार असेल. जनतेचा विश्वास गमावलेल्या प्रतिनिधीला माघारी बोलावण्याचा अधिकारही असेल. जनप्रतिनिधींची सभा कोणत्याच प्रकारे फक्त चर्चा आणि वादविवादांचे अड्डे बनणार नाहीत, तर सरकार म्हणजेच कार्यपालिकेचे काम आणि संसद म्हणजे विधिमंडळाचे काम एकत्र पार पाडली जातील. नोकरशाहीची कामेदेखील निवडलेल्या व्यक्तींकडून केली जातील. नेत्यांचा कोणताही स्वतंत्र व्यवसाय नसेल. ते सामान्य कष्टकरी जनतेतूनच निवडले जातील, तसेच त्यांचे वेतन आणि जीवनस्तर त्यांच्यासारखेच असेल. उघडच आहे की असे खरे स्वातंत्र्य आणि अशी खरी लोकशाही या भांडवलदारी संरचनेत संभवत नाही. म्हणूनच आपल्याला सर्वप्रथम जनमुक्तीची, म्हणजेच इन्कलाबची तयारी सुरू करावी लागेल! शहीदेआजम भगत सिंह यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, आपल्याला इन्कलाबचा संदेश कारखान्यांमध्ये, शेतांमध्ये घेऊन जावा लागेल आणि सामान्य जनतेत इन्कलाबची ज्योत जागवावी लागेल.

आजपासूनच काम सुरू करावे लागेल

जुन्या जर्जर भींतीदेखील आपोआप कोसळत नाहीत. त्यासाठीदेखील घणाचे घाव घालावे लागतात. त्याचप्रमाणे जर्जर, मानवद्रोही भांडवली व्यवस्थादेखील आपोआप कोसळणार नाही. त्यासाठी जनतेला आपला पोलादी हात उगारावा लागेल. आज जगात तमाम देशांमध्ये जनतेने हे जाणले आहे की सध्याची भांडवली व्यवस्था तिला बेरोजगारी, दारिद्र्य- दुर्दशा, महागाई आणि युद्धाखेरीज काहीच देऊ शकत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये इजिप्तपासून युरोपीय देशांमध्ये जनता मानवद्रोही भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. आज या स्वयंस्पूâर्त आंदोलनांकडे कोणतीच क्रांतिकारी संघटना आणि पर्याय नाही आणि अशा क्रांतिकारी संघटना आणि पर्यायाशिवाय भांडवली व्यवस्था बदलता येणार नाही, ही गोष्ट अलाहिदा. आपल्या देशातही येणारा काळ भयंकर सामाजिक उलथापालथीचा असेल कारण कोणतेही सरकार आले तरी लूट आणि शोषणात काहीच फरक पडणार नाही. येणान्‍या काळात भांडवलशाहीचे आंतरिक संकट अधिक गंभीर होणार आहे आणि या संकटाचे ओझेदेखील भांडवलदार वर्ग कामगार व कष्टकरी जनतेच्या खांद्यावरच टाकणार आहे. म्हणूनच भविष्यात देशभरात कामगार आंदोलने, युवा आंदोलने, महिला आंदोलनांची लाट येईल! अशा वेळी, या विखुरलेल्या आंदोलनांना एका धाग्यात ओवून एकूण भांडवली व्यवस्थेचा ध्वंस करून क्रांती घडवून आणण्यासाठी एका क्रांतिकारी पक्षाची गरज असेल जो भांडवली व्यवस्थेला एक वैज्ञानिक-व्यावहारिक पर्याय देऊ शकेल. त्यासाठी आजपासूनच तयारी करावी लागेल. गल्ल्या, मोहल्ले, शहरे, कॉलेज आणि गावांमध्ये कामगारांच्या संघटना, स्त्रियांच्या संघटना, विद्याथ्र्यांच्या संघटना, जाति तोडक संघटना इत्यादींचे जाळे देशभर पसरवावे लागेल. त्याचबरोबर, आजपासूनच एक क्रांतिकारी पार्टी उभारण्याचे कार्य सुरू करावे लागेल. अशा पार्टीशिवाय परिवर्तनाची ही योजना ध्येयापर्यंत घेऊन जाणे शक्य नाही. आम्ही सर्व जिवंत, संवेदनशील, चिंतनशील, न्यायप्रिय आणि साहसी कामगार, विद्यार्थी, स्त्रिया आदींना आवाहन करतो की त्यांनी या परिवर्तनाच्या मोहीमेत सामिल व्हावे.

भगत सिहांचे स्वप्न- इलेक्शन नाही, इन्कलाब!!

नष्ट करा भांडवलाचे राज्य! लढून उभारा लोकस्वराज्य!!


युनिवर्सिटी कम्युनिटी फॉर डेमोक्रेसी एण्ड इक्वॉलिटी